पंचायत चुनाव का आ गया फैसला

 पंचायत चुनाव का आ गया फैसला 

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद बढ़ी प्रक्रिया, पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकों के हाथ में रह सकता है कामकाज

दैनिक नव परिधि:

राज्य ब्यूरो, लखनऊ:

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार द्वारा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय लिए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकेंगे। आयोग की सिफारिशें, सीटों का आरक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने में नौ महीने से अधिक समय लगने की संभावना है।

सोमवार को कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकार अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए छह माह का समय दिया गया है। इसके बाद पंचायत सीटों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में लगभग दो महीने लगेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की औपचारिकताओं और प्रक्रिया पूरी करने में 35 से 40 दिन का समय चाहिए होगा। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में फरवरी तक का समय निकल सकता है।

इसी अवधि में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। माना जा रहा है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि मार्च में मतगणना और नई सरकार का गठन संपन्न होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव मार्च से पहले कराए जाने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

यदि नई सरकार बनने के तुरंत बाद पंचायत चुनाव कराए भी जाते हैं, तो निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक मई-जून तक ही संभव हो सकेगी। इस प्रकार पंचायत चुनाव लगभग एक वर्ष की देरी से संपन्न होंगे। तब तक पंचायतों का संचालन प्रशासक अथवा प्रशासक समितियों के माध्यम से किए जाने की संभावना है।

2021 में इस प्रकार हुए थे पंचायत चुनाव

15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान

2 मई को मतगणना

26 मई को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक

जुलाई में क्षेत्र एवं जिला पंचायतों की पहली बैठकें

विधानसभा चुनाव 2022 का कार्यक्रम

10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान

10 मार्च को मतगणना

पंचायतों का कार्यकाल इन तिथियों में हो रहा समाप्त

ग्राम पंचायतें — 26 मई

क्षेत्र पंचायतें — 19 जुलाई

जिला पंचायतें — 11 जुलाई

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